गडचिरोली : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार गडचिरोली जिल्हा न्यायालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये १२ सप्टेंबर रोजी वर्षातील तिसरी राष्ट्रीय लोकअदालत घेण्यात आली. या लोकअदालतीत न्यायालयात प्रलंबित असलेली ४२५ आणि दाखलपूर्व ३६ अशी एकूण ४६१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये तब्बल ४ कोटी १६ लाख १५ हजार ५८९ रुपयांची तडजोड झाली.
न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणांमध्ये तडजोडपात्र फौजदारी गुन्हे, चेक बाऊन्स, मोटार अपघात नुकसानभरपाई दावे, मोटार वाहन कायद्यांतर्गत चालान, कौटुंबिक वाद, दरखास्त, दिवाणी दावे तसेच बँक कर्जवसुलीच्या प्रकरणांचा समावेश होता. याशिवाय दाखलपूर्व स्वरूपातील ३६ प्रकरणेही आपसी समझोत्यातून निकाली काढण्यात आली. यामध्ये महावितरणची थकीत वीज देयके तसेच विविध बँका, पतसंस्था आणि वित्तीय संस्थांच्या थकीत कर्जाशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश होता.
मोटार अपघात नुकसानभरपाईच्या एका प्रकरणात तडजोड झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती रोहित वासुदेव जोशी यांच्या हस्ते संबंधित पक्षकाराला धनादेश प्रदान करण्यात आला. लोकअदालतीच्या कामकाजासाठी जिल्ह्यात एकूण १० पॅनल्स स्थापन करण्यात आले होते. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. अनिरुद्ध लिं. टिकले आणि प्राधिकरणाचे सचिव न्या. अंकुश पुं. खानोरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पार पडली.
गडचिरोली जिल्हा न्यायालयातील विविध पॅनल्समध्ये न्यायाधीश, विधी स्वयंसेवक आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रकरणांच्या सुनावणीचे काम पाहिले. गुन्हा कबुलीद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालयही कार्यरत ठेवण्यात आले होते. लोकअदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी गडचिरोली जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. संजय देशमुख, ज्येष्ठ व इतर विधिज्ञ, न्यायालयीन कर्मचारी तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले, अशी माहिती प्राधिकरणाचे अधीक्षक अ. ल. आमटे यांनी दिली.
