गडचिरोली : मोहफुलांचा अवैध मद्यनिर्मितीसाठी होणारा वापर रोखतानाच त्यापासून पौष्टिक लाडू, चिक्की आणि विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करून त्यांना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी. महिला बचत गटांना या मूल्यसाखळीत सहभागी करून शाश्वत रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी निर्माण कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘मोहफुलापासून दारू नको, लाडू बनवा अभियान’ या जिल्हास्तरीय समितीच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते.
गडचिरोली जिल्ह्यात १९९२ पासून दारूबंदी लागू आहे. अवैध मद्यनिर्मितीविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू असतानाच स्थानिक नागरिकांना पर्यायी आणि शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्पष्ट केले. मोहफूल हे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणारे महत्त्वाचे वनउत्पादन असून, त्याचे आर्थिक मूल्य वाढविण्याची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे संकलन, वाळवण, साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि विक्री अशी संपूर्ण मूल्यसाखळी उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
संवेदनशील गावांमध्ये विशेष अभियान राबवून मोहफुलांपासून मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू तयार होणाऱ्या गावांची निश्चिती करावी, असे निर्देश देण्यात आले. या गावांतील महिला बचत गटांना मोहफुलांपासून लाडू, चिक्की आणि इतर पौष्टिक पदार्थ तयार करण्याचे प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन व आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अवैध मद्यनिर्मितीला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पर्याय मिळण्यासोबतच महिलांच्या हाताला स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळणार आहे.
उत्पादनाबरोबरच बाजारपेठेची हमी महत्त्वाची असल्याचे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी सांगितले. बचत गटांनी तयार केलेल्या गुणवत्तापूर्ण मोहफूल उत्पादनांना अंगणवाड्या, शासकीय आश्रमशाळा, अमृत आहार योजना तसेच सीएलएफ केंद्रांशी नियमानुसार जोडण्याच्या शक्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले. या माध्यमातून महिलांच्या उत्पादनांना नियमित बाजारपेठ मिळण्यास मदत होईल. तसेच पौष्टिक मोहफूल उत्पादनांचा योग्य निकषांनुसार पोषणविषयक उपक्रमांमध्ये उपयोग झाल्यास कुपोषण कमी करण्याच्या प्रयत्नांनाही चालना मिळू शकते.
मोहफुलांची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी आधुनिक ड्रायर्स आणि साठवणूक सुविधांवरही भर देण्यात आला. स्वच्छ व शास्त्रीय पद्धतीने वाळवण, योग्य साठवणूक आणि आधुनिक प्रक्रिया यामुळे दर्जेदार उत्पादने तयार होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी वनविभाग, डीटीडीएस आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या विविध योजना व निधीचे अभिसरण करून आवश्यक सुविधा उभारण्याच्या शक्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले. लाडू व चिक्कीबरोबरच मोहफुलांपासून जॅम, स्क्वॅश, मोदक आणि अन्य प्रक्रियायुक्त पदार्थ विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला. उत्पादनांची गुणवत्ता, स्वच्छता, आकर्षक पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि आवश्यक FSSAI प्रमाणपत्र याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मोहफूल संकलनापासून बाजारपेठेपर्यंत प्रत्येक टप्प्याची विभागनिहाय जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. १९ जून रोजी ‘मुक्तिपथ’ व ‘सर्च’ संस्थेच्या परिषदेत झालेल्या चर्चेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ जुलै रोजी ११ सदस्यीय जिल्हास्तरीय समिती गठीत केली होती. या समितीची ही पहिली बैठक होती. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक तथा समितीचे सदस्य सचिव नितीन धार्मिक यांच्यासह वनविभाग, कृषी, नियोजन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, महिला व बालविकास आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मोहफुलांपासून दारूऐवजी मूल्यवर्धित उत्पादने, महिलांना रोजगार आणि जिल्ह्याला नवी आर्थिक दिशा, या त्रिसूत्रीवर अभियानाला गती देण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
