गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याच्या पुढील तीन दशकांच्या विकासाची दिशा निश्चित करणारा नवीन प्रादेशिक आराखडा वर्षभराच्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी दिले. स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत जिल्ह्याच्या भविष्यातील नियोजनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आराखडा अद्ययावत, वस्तुस्थितीदर्शक आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.
नवीन आराखड्याच्या कामासाठी अद्ययावत बेस मॅप, विद्यमान व प्रस्तावित जमीन वापर, भौगोलिक माहिती, पायाभूत सुविधा, जलस्रोत, वनक्षेत्र, रस्ते व वसाहती यांचा एकत्रित विचार केला जाणार आहे. पहिल्या सहा महिन्यांत बेस मॅप आणि विद्यमान जमीन वापराचा आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, त्यानंतर भविष्यातील विकासाच्या गरजेनुसार प्रस्तावित जमीन वापराचे नियोजन केले जाणार आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी स्वतंत्र कालमर्यादा निश्चित करून संपूर्ण प्रक्रिया एका वर्षात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
गडचिरोलीसाठी यापूर्वी १९९१ मध्ये प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतरच्या तीन दशकांत जिल्ह्यातील रस्ते, दळणवळण, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि नागरी विकासाच्या गरजांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे वनबहुल व आदिवासी स्वरूप, उपलब्ध जमीन, जलसंपदा, विद्यमान वसाहती आणि भविष्यातील विकासाच्या संभाव्य केंद्रांचा समन्वय साधून नवीन आराखडा तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
अद्ययावत भौगोलिक माहिती मिळविण्यासाठी **महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC)**च्या मदतीला प्राधान्य देण्यात आले. उपग्रह नकाशे आणि विविध भौगोलिक घटकांचा डेटा उपलब्ध असल्याने MRSACच्या अधिकाऱ्यांसोबत तातडीने बैठक घेऊन कामाची व्याप्ती, कालमर्यादा आणि खर्च निश्चित करण्याचे ठरले. GIS आधारित नियोजनासाठी रस्ते, वनक्षेत्र, जलस्रोत, वसाहती व पायाभूत सुविधांसह सुमारे ५० ते ६० डेटा लेअर्स एकत्रित करण्याचाही विचार करण्यात आला.
दरम्यान, प्रादेशिक आराखड्यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती तातडीने करावी, अशी मागणी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी केली. नगररचना व नियोजन क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांची सुरुवातीपासून मदत मिळाल्यास आराखड्याच्या कामाला गती मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच गडचिरोलीच्या भौगोलिक व लोकसंख्यात्मक वैशिष्ट्यांचा विचार करून ‘ग्रोथ सेंटर’ निश्चित करण्याबाबतही चर्चा झाली. पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि परिसराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गावांचा यासाठी विचार करण्याची भूमिका मांडण्यात आली.
बैठकीला आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, नगररचना विभागाचे सहसंचालक विजय शेंडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण, जिल्हा नगररचना अधिकारी पुरुषोत्तम राऊत यांच्यासह मंडळाचे सदस्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पुढील बैठक घेऊन आतापर्यंतच्या कामाचा आढावा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, या आराखड्यामुळे गडचिरोलीच्या पुढील ३० वर्षांच्या नियोजनबद्ध विकासाला ठोस दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
