आल्लापल्ली, दि. ८ सप्टेंबर : स्थानिकांना रोजगाराची संधी देण्याच्या आश्वासनावर सुरू झालेल्या सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पात स्थानिक वाहतूकदारांनाच कामापासून डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप आलापल्ली ट्रान्सपोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनने केला आहे. १४, १६ आणि १८ चाकींच्या सुमारे ४०० ते ५०० स्थानिक गाड्या कामाअभावी उभ्या असल्याने वाहनमालक, चालक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच स्थानिक रोजगाराचे आश्वासन फोल ठरत आहे का?’ असा संतप्त सवाल वाहतूकदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सुरजागड प्रकल्प सुरू होताना स्थानिक बेरोजगार युवक, वाहनमालक आणि नागरिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, असा संघटनेचा दावा आहे. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून अनेकांनी घर-जमीन गहाण ठेवून कर्ज काढत जड वाहने खरेदी केली. नक्षलप्रभावित भागात जीव धोक्यात घालून वाहतूक केली, तसेच नक्षलवाद्यांकडून वाहने जाळली गेल्यानंतरही पुन्हा कर्ज काढून वाहतूक व्यवसाय सुरू ठेवला. मात्र, आता स्थानिक वाहनांना डावलून बाहेरील जिल्हे व परराज्यांतील वाहनांना काम दिले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
‘स्थानिकांच्या गाड्या उभ्या, बाहेरील वाहनांच्या फेऱ्या सुरू’ असा आरोप करत संघटनेने कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. स्थानिकांची लोडिंगमधील प्राथमिकता थांबविणे, वर्क ऑर्डर रद्द करणे आणि मध्यस्थांमार्फत काम करण्यास भाग पाडणे, असे प्रकार होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मार्च २०२५ मध्ये स्थानिकांसाठी काम उपलब्ध नसल्याचे सांगून काही १८ चाकी वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली; त्यांचे ईएमआय तसेच दरमहा ५० हजार रुपये देण्याचे मौखिक आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, केवळ ईएमआय भरला जात असून अतिरिक्त रक्कम दिली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, ‘काम नाही’ असे सांगितलेल्या वाहनांकडूनच दरमहा ४० ते ५० फेऱ्या करून घेतल्या जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. तसेच मार्च २०२५ नंतर ७०० पेक्षा अधिक नवीन ट्रक खरेदी करण्यात आले असून, त्यातील वाहने ‘त्रिवेणी अर्थमूव्हर्स’ आणि ‘त्रिवेणी लॉजिस्टिक्स’ यांच्या नावावर असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे. स्थानिकांची वाहने उभी ठेवून बाहेरील वाहनांना प्राधान्य देणे हा आर्थिक आणि सामाजिक अन्याय असल्याची भूमिका वाहतूकदारांनी मांडली आहे.
दरम्यान, छत्तीसगडमधील पखांजूर–परलकोट परिसरात सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक नागरिकांनी ५ सप्टेंबरपासून बंद आणि चक्काजाम आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले असून आलापल्ली ट्रान्सपोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शविला. त्यानंतर आलापल्ली येथे झालेल्या तातडीच्या बैठकीत स्थानिक वाहतूकदारांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली.
स्थानिक वाहतूकदारांनी यापूर्वीही आपल्या मागण्यांसाठी शासन व प्रशासनाकडे निवेदने सादर केली आहेत. २५ मार्च २०२५ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना आणि १ डिसेंबर २०२५ रोजी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन कथित भेदभाव, वाहतूक कामातील अन्याय आणि स्थानिकांना डावलण्याच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र, वारंवार निवेदने देऊनही प्रश्न सुटलेला नसल्याने वाहनमालकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. वाहनांचे हप्ते, विमा, कर, देखभाल आणि चालकांचा खर्च भागविणे कठीण झाल्याने अनेक कुटुंबांवर उपजीविकेचे संकट निर्माण झाल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
रद्द केलेल्या वर्क ऑर्डर तातडीने पूर्ववत कराव्यात, स्थानिक वाहनांना पूर्वीप्रमाणे काम द्यावे, प्रत्येक वाहनाला किमान ४० फेऱ्यांचे काम मिळावे आणि स्थानिकांसाठी निश्चित प्राधान्य कोटा लागू करावा, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. तसेच बाहेरील वाहनांना मिळणारे कथित प्राधान्य थांबवून कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. स्थानिक वाहनधारकांना तातडीने काम न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. दरम्यान, संघटनेच्या आरोपांवर लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड किंवा संबंधित कंपन्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नसून, कंपनीची बाजू समोर आल्यानंतर प्रकरणाची संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
