गडचिरोली, दि. ८ सप्टेंबर (जिमाका) : शाळा ही केवळ इमारत नसून संपूर्ण पिढी घडविणारे केंद्र आहे. त्यामुळे प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि ग्रामपंचायतींनी शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन शाळांचा भौतिक व गुणात्मक दर्जा उंचावण्यासाठी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची गळती, शाळाबाह्य मुलांचा शोध, मूलभूत सुविधा आणि विशेष गरजा असलेल्या बालकांच्या शिक्षणासह विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीच्या प्रारंभी ‘नो बुके, ओन्ली बुक्स’ संकल्पनेनुसार पुस्तक देऊन शिक्षण आयुक्तांचे स्वागत करण्यात आले.
केंद्र शासनाच्या परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) मध्ये गडचिरोली जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी करत मागील दोन वर्षांत ३४ व्या स्थानावरून ९ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. दुर्गम, विस्तीर्ण आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील आव्हानांवर मात करून मिळविलेल्या या यशाबद्दल शिक्षण आयुक्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि संपूर्ण शिक्षण यंत्रणेचे विशेष अभिनंदन केले. मात्र ही प्रगती केवळ आकडेवारीपुरती न राहता शैक्षणिक गुणवत्तेच्या प्रत्येक निकषावर दिसली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शाळांना नियमित भेटी न देणाऱ्या अधिकारी, केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश देत प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन अध्ययन-अध्यापन, उपस्थिती, विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पत्ती, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांच्या अडचणींचा आढावा घेण्यास त्यांनी सांगितले.
एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शाळाबाह्य व गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले. युडायस पोर्टलवरील माहिती अचूक ठेवण्यासोबतच ड्रॉपबॉक्समधील विद्यार्थ्यांच्या नोंदींचे विश्लेषण करण्यास सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, आढावा बैठकीदरम्यान शिक्षण आयुक्तांनी एका शाळाबाह्य बालकाच्या पालकांशी थेट दूरध्वनीवरून संवाद साधून मुलाला पुन्हा शाळेत दाखल करण्यासाठी समुपदेशन केले. शाळांमध्ये वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि आवश्यक दुरुस्तीला प्रथम प्राधान्य देण्याच्या सूचना देतानाच ‘सायन्स सोमवारी’ आणि ‘गणित गुरुवारी’ हे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्यात आला. पेसा क्षेत्रातील स्थानिक डी.एड. व बी.एड. पात्र उमेदवारांना TET-TAITसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंग, मार्गदर्शन व समुपदेशन देण्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थिनींचे शिक्षण वाहतुकीअभावी थांबू नये, यासाठी जिल्हा नियोजन निधी किंवा DMFच्या माध्यमातून पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उभारण्याचे प्रस्ताव तातडीने तयार करण्यास सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी, अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्ययावतीकरण (MBU) आणि APAAR आयडी निर्मितीचे काम महिनाभरात १०० टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. बैठकीनंतर शिक्षण आयुक्तांनी धानोरा तालुक्यातील शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देत जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, निमगाव येथे विद्यार्थ्यांसोबत स्नेहभोजन केले आणि भोजन व्यवस्थेची पाहणी केली. तसेच जिल्हा परिषद मॉडेल स्कूल, मोहली येथे ‘इस्रोवारी’ करणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचे कौतुक करून त्यांच्या अनुभवांचे श्रवण केले. उपलब्ध निधीचा लाभ शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचून त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेत दिसला पाहिजे, यासाठी शिक्षण यंत्रणेने परिणामाभिमुख पद्धतीने काम करावे, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले.
