गडचिरोली : अहेरी तहसील कार्यालयाच्या पुढाकारातून राबविण्यात आलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान (टप्पा-१)’ अंतर्गत सहाव्या आणि अंतिम टप्प्याचे शिबिर शुक्रवारी (दि. १५ मे २०२६) मौजा आलापल्ली येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडले. महसूलविषयक सेवा नागरिकांपर्यंत थेट पोहोचविणे, प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करणे आणि लोकाभिमुख प्रशासन अधिक प्रभावी बनविणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. अंतिम शिबिरात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून विविध सेवांचा लाभ घेतला.
शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी अहेरी शुभम पाटील होते. यावेळी तहसीलदार बालाजी सोमवंशी, नायब तहसीलदार नरेंद्र दाते, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय अहेरी रणदिवे, तालुका कृषी अधिकारी निखिल गुरव, दुय्यम निबंधक आर. जी. चिलनकर तसेच पंचायत समिती अहेरीचे गटविकास अधिकारी गणेश चव्हाण उपस्थित होते.
या शिबिरामध्ये महसूल विभागाच्या १५ हून अधिक सेवा नागरिकांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. फेरफार प्रकरणांचा निपटारा, ७/१२ व ८-अ उताऱ्यांतील दुरुस्ती, QR कोडयुक्त डिजिटल ७/१२ उतारे, उत्पन्न, जात, रहिवासी आणि नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्रांचे वितरण, सामाजिक अर्थसहाय्य मंजुरी आदेश, तुकडेबंदी कायद्याअंतर्गत प्रकरणे यावर विशेष भर देण्यात आला.
तसेच Single Day Service Delivery, ई-मोजणी, अॅग्रीस्टॅक, पीएम किसान सेवा, शेतरस्ते, शिवरस्ते व पाणंद रस्त्यांबाबत तक्रार निवारण, घरांसाठी पट्टेवाटप, डिजिटल राशन कार्ड, जन्म-मृत्यू नोंदणी, आधार कार्ड दुरुस्ती आणि एसटी स्मार्टकार्ड यांसारख्या सेवा नागरिकांना देण्यात आल्या.
भूमी अभिलेख विभागामार्फत स्वामित्व योजनेंतर्गत विविध गावांमध्ये सनद वाटप करण्यात आले. मौजा वेलगूर टोला येथे २ सनद वाटप करून ₹२,७२२, मौजा येलचिल येथे ३ सनद वाटपातून ₹७,८६८ आणि मौजा चौडमपल्ली येथे २३ सनद वाटपातून ₹३५,६०८ इतकी सनद फी वसूल करण्यात आली. यामधून एकूण ₹४६,१९८ महसूल शासनाकडे जमा झाला. याशिवाय मौजा आलापल्ली येथे ३ पट्टेवाटप करण्यात आले असून महसूल व वन विभागाच्या पोटहिस्सा मोजणीबाबत नागरिकांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
दुय्यम निबंधक कार्यालयामार्फत नागरिकांना मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्कातील विविध सवलतींची माहिती देण्यात आली. महिलांनी घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत, तसेच दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकरी पीक कर्जासाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफीची माहिती दुय्यम निबंधक आर. जी. चिलनकर यांनी दिली.
याशिवाय सलोखा योजना अंतर्गत शेतजमिनीच्या अदलाबदलीसाठी केवळ ₹१००० मुद्रांक शुल्क व ₹१००० नोंदणी फी, कौटुंबिक बक्षीसपत्रासाठी ₹२०० मुद्रांक शुल्क, तसेच शैक्षणिक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफी यांसारख्या योजनांची माहितीही नागरिकांना देण्यात आली.
शिबिरात महसूल, नोंदणी व मुद्रांक विभागासह विविध शासकीय विभागांनी स्टॉल उभारले होते. आधार केंद्र, सेतू सुविधा केंद्र, आरटीओ, बँका आणि इतर विभागांच्या सहभागामुळे नागरिकांना अनेक सेवा व दाखले तत्काळ उपलब्ध झाले.
“पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि शंभर टक्के प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणारे महसूल प्रशासन उभारणे हेच या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे,” असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला.
