गडचिरोली : नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा आणि इतर दुर्गम भागात कार्यरत आणाऱ्या जिल्हा परिषद शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना “एकस्तर वेतनश्रेणी” चा लाभ देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.या निर्णयामुळे सुमारे 2,308 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
राज्य शासनाने 06 ऑगस्ट 2002 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर वेतनश्रेणी लागु करण्यात आली होती. मात्र काही कर्मचाऱ्यांना या लाभापासून वंचित ठवण्यात आले होते. या विरोधात जिल्हा परिषद शिक्षक संघ आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात अखेर न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजुने निर्णय दिला.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागात सेवा बजावणाऱ्या शिक्षक, आरोग्यसेवक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना प्रोस्ताहनपर लाभ नाकारणे योग्य ठरणार नाही. या भागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी कठीण परिस्थितीत सेवा दिल्याने त्यांना शासनाच्या निर्णयानूसार लाभ मिळणे आवश्यक असल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदविले. या निर्णयानंतर संबंधीत जिल्हा परिषद प्रशासनाला चार आठवड्यांच्या आत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीसह वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागला असून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
