गडचिरोली : प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन केले जाणार नाही. बाधित शेतकऱ्यांना पूर्ण विश्वासात घेऊन त्यांच्या संमतीनेच भूसंपादनाची पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. नागपूर येथील रामगिरी या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
भेंडाळा परिसरातील १४ गावे तसेच येणापूर–जयरामपूर परिसरातील १३ गावांमधील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित एमआयडीसी व पोलाद प्रकल्पाच्या भूसंपादनाविरोधात आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी आपल्या अडचणी, आक्षेप आणि मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. यावर सकारात्मक भूमिका घेत भूसंपादनासंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या समितीने संबंधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या आणि मागण्या जाणून घ्याव्यात. तसेच सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन सर्वमान्य तोडगा काढावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. प्रकल्प आणि स्थानिक शेतकरी यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने सातत्याने संवाद ठेवण्यावरही त्यांनी भर दिला. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास आणि भावी पिढ्यांसाठी रोजगारनिर्मितीचा विचार करून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
या बैठकीला सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनामुळे भेंडाळा आणि येणापूर–जयरामपूर परिसरातील भूसंपादनाचा प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
